लखनऊ, 21 मई, 2021: कोरोना की वजह से लम्बे समय से प्रभावित शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था के बीच गुरुवार को यूपी सरकार ने अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत भरी खबर दी है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 मे फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि यह कदम लेने का फैसला इसलिए लिया है ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसके साथ ही सरकार ने स्कूल में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मियों को नियमित वेतन पक्का करने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य में संचालित सभी बोर्ड के स्कूल में सत्र 2021-22 में स्कूल की फीस में कोई इजाफा नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने यह निर्णय कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों की कारण से लिया है।
डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के वजह से कई परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।स्कूल फिजिकल रूप से बंद है मगर कई जगहो पर ऑनलाइन क्लास चल रही है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है जिससे लोगों पर अतिरिक्त भार न पड़े, साथ ही स्कूल मे कार्यरत अध्यापको और कर्मियों को नियमित सैलरी देना सुनिश्चित किया जा सके।
इस नए नियम के अनुसार अभिभावकों को अब स्कूल बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा यदि किसी छात्र अथवा अभिभावक को तीन महीने का एडवांस फी जमा करने में किसी भी प्रकार की दिक्क़त आएगी तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाएगा। इस स्थिति मे उनको अग्रिम शुल्क देने के लिए उनपर जोर नहीं दिया जा सकेगा।
इस आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस स्थिति अभिभावक जिले मे गठित की गई फी रेगुलेटरी समिति को कम्प्लेन कर सकती है।इसके अलावा सारे जिला विद्यालय इंस्पेक्टर को इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।