नई दिल्ली, 28 मई, 2021: केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट होने वाली चीजों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने को नए आईटी नियम जारी किए थे, जो 25 मई से प्रभावी हो गए हैं। मगर, नए कानूनों को लेकर अब केंद्र और सोशल मीडिया कंपनियों में तकरार देखने को मिल रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये बाते जोर पकड़ रही हैं कि सरकार नए नियमों के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल पर नजर रखेगी। क्या है सच्चाई आज हम इस बात को जानेगे।

एक वायरल मैसेज में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ‘नए संचार नियम’ से सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल पर नजर रखेगी। इस दावे को केंद्र सरकार पूरी तरह से नकार रही है। उन्होंने कहा की लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल पर नजर रखने के लिए अधिकार वाला कोई नया नियम नहीं बनाया है।

सोशल मीडिया से जुड़े नए नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे वाद-विवाद तथा दिल्ली पुलिस के ट्विटर इंडिया के ट्विटर इंडिया के दफ़्तर पहुंचने के बीच ये बयान सोशल मीडिया पर आ रहा है।

इसके विपरीत, वायरल मैसेज के दावे को गलत ठहराते हुए पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्वीट पर कहा, ‘एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा हैं की भारत सरकार नए संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर नजर रखेगी। यह दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है। ऐसी अफवाह या बिना पुष्टि की हुई सूचना को आगे न बढ़ाये।’