नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 जुलाई, 2021 से उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) वृद्धि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।
सूत्रों ने बताया कि यह संभावित रूप से दिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसे इस साल सितंबर से वितरित किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज दोपहर बैठक हो रही है। एक हफ्ते से भी कम समय में नए मंत्रिमंडल में फेरबदल की यह दूसरी बैठक है।
सूत्रों ने बताया कि महंगाई भत्ता 28 फीसदी रखा गया है, जो मौजूदा 17 फीसदी से ज्यादा है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय बढ़ावा मिलेगा और आगामी त्योहारी सीजन से पहले उनके खर्च में वृद्धि होगी।
पिछले हफ्ते, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परिषद मशीनरी (जेसीएम) ने डीए और डीआर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने आगे बताया कि यूनियनों ने विशेष रूप से केंद्र से डीए और डीआर बकाया के संभावित भुगतान की मांग की थी।
माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के बीच 26 जून को हुई बैठक में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
JCM में केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।