जयपुर 1 मई 2021: श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना  राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने मजदूर दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक श्रमिक अपना व अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करे।

श्रम राज्य मंत्री श्री जूली अलवर में श्रम, श्रमिक एवं गांधीवादी दर्शन पर राज्य स्तरीय वर्चुअल संगोष्ठी एवं श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के लार्भाथियों से संवाद के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्र्पूण विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है।  ऎसे में राज्य सरकार एवं श्रम विभाग श्रमिकों के जनकल्याण के लिए हर मोर्चे पर उनके साथ खडा है। कोविड-19 से उपजे हालातों के बीच किए गए लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सेवा से विमुक्त न करने, श्रमिकों को नियत तिथि तक वेतन भुगतान करने, वेतन कटौती नहीं करने, मकान मालिकों द्वारा मकान खाली नहीं कराने, कार्यस्थल पर स्वच्छता, कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क का उपयोग करना तथा गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों को 2500 रुपये तात्कालिक सहायता के रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध करावाए गए। साथ ही भवन व अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण मण्डल द्वारा 328.50 करोड रुपये राज्य सरकार को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गये।

प्रवासी श्रमिकों को इस दौरान समस्याओं का सामना नहीं करना पडे इसके लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के भोजन, पानी, आवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही श्रमिको की जिला श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की ओर से व्यापक रूप से काउंसलिंग की गई। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के सेवापृथकी व वेतन सम्बन्धी परिवादों का निस्तारण अधिकारियों एवं विशेष हेल्पलाईन, लेबर लाईन (1800-1800-999) के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक 71 हजार 308 तथा 1 अप्रेल 2021 से 30 अप्रेल 2021 तक 5 हजार 20 कॉल्स प्राप्त हुए। इनका निस्तारण कराया जाकर लेबर लाईन एवं जिला र्कायालय द्वारा 2.01 करोड रुपये का भुगतान नियोजकों के माध्यम से कराया गया। हाल ही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए जन अनुशासन पखवाडे के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है ताकि श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा श्रमिकों का श्रम र्काड पंजीयन कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पंजीयन एवं योजनाओं के निस्तारण के उद्देश्य से अगस्त 2020 से पंजीयन अभियान जिला स्तर पर एवं मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई जिससे श्रमिक वर्ग को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश में अब तक कुल 26.57 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है तथा कुल 8.13 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही बैंक खाते में उपलब्ध करवाया जाकर 1775.11 करोड रुपये का व्यय किया जा चुका है। विभाग द्वारा सिलिकोसिस, मृत्युध्दुर्घटना सहायता, प्रसूति एवं शिक्षा सहायता आदि से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रम विभाग राज्य सरकार एवं श्रम संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण एवं प्रगति के लिए तत्पर एवं संकल्पित है। संगोष्ठी में शासन सचिव, श्रम नियोजन कौशल एवं उद्यमिता विभाग डॉ. नीरज के.पवन, श्रम आयुक्त प्रतीक झांझड़िया एवं विभिन्न जिलों के अधिकारी व योजनाओं के 15 लाभार्थी शामिल हुए ।