नई दिल्ली, 12 मई, 2021: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वैक्सीन वितरण का फार्मूला रखा है। इसके अनुसार, राज्य सरकारों को 18-44 वर्ष के लोगों के लिए मई में लगभग 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। केंद्र ने यह भी बताया की इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की आशा है। उन्होंने कहा कि जो राज्य सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद रहे है उनका भी कोटा तय कर चूका है।
केंद्र सरकार ने बताया की 18-44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या के आधार पर ही इन दो करोड़ डोज को राज्यों को दिया जाएगा, ताकि वैक्सीन की डोज को समान रूप से वितरित किया जा सके। कुछ राज्यों ने यह शिकायत की है कि उनका आवंटन पर्याप्त नहीं है।
पिछले सप्ताह के अंत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया दाखिल की। इसके अनुसार, “राज्य निर्माताओं से वैक्सीन खरीद रहे है। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करने के बाद सभी राज्यों के लिए 18-44 वर्ष की आबादी के आधार पर कोटा तय किया है। केंद्र सरकार ने कहा, “राज्यों द्वारा तय मात्रा में वैक्सीन खरीदा जाए ताकि सभी राज्यों के बीच वैक्सीन की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।”
भारत में अभी दो आधार पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी एक मई से टीके लगाए जा रहे है। केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क खुराक दे रही है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं के लिए कुछ शर्तों को तय किया है। इसके अनुसार,व्यापक रूप से इस्तमाल किए जा रहे दोनों शॉर्ट्स भारत में बनाए गए हैं। इसके बाद बचे टीके को कंपनी प्राइवेट खरीदारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है।
राज्य सरकारों द्वारा सीधे अधिग्रहण के लिए इस महीने आवंटित की गई दो करोड़ डोज बस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। बाकी शॉर्ट्स का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। सरकारी आंकड़ो के हिसाब से भारत में 18-44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 लोग हैं।