भोपाल, 16 मई  2021: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान को मिल रहे जन-सहयोग से कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता मिल रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घट कर आज 10.68 प्रतिशत रह गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में तो पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम रह गई है। आज 7 हजार 106 नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। करीब 12 हजार 345 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ्य हुए हैं। रिकवरी दर आज 86.10 प्रतिशत रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर-घर सर्वे टीम पहुँच रही है। सर्दी-जुखाम और बुखार से पीड़ित मरीज अपने इन लक्षणों को छुपाये नहीं बल्कि बतायें, ताकि उनका समुचित इलाज किया जा सके, जिससे दवाइयों की किट उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। इस समय रिकवरी दर अधिक है। प्रदेश के 52 जिलों में कुल 354 कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिसमें थोड़े लक्षण वाले रोगियों को रखा जा रहा है। इनमें वर्तमान में कुल 21 हजार 988 बेड्स हैं। इनमें से 3 हजार 240 ऑक्सीजन बेड्स स्थापित किए जा चुके हैं। बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 22 हजार 404 संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें 2 लाख 69 हजार 309 से अधिक बेड्स स्थापित किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी कोविड केयर सेंटर्स और संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर्स में रहने वाले शत-प्रतिशत मरीजों को मेडिकल किट और हेल्थ ब्रोशर्स प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश के 313 विकासखंडों में और 50 हजार 546 ग्रामों में संकट प्रबंधन समूहों का गठन किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में 407 स्थानीय निकायों और 7 हजार 568 वार्ड में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। पोर्टल पर अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। जिलों में भाप केन्द्रों की व्यवस्था भी की गई है। 46 जिलों में 2 हजार 158 भाप केन्द्र क्रियाशील है। कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को 23 मई तक स्थगित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ब्लैक फंगस के उपचार के लिये कम से कम 24 हजार एम्फोटेरिसिन बी-50 एमजी दवा प्रदेश को आवंटित करने हेतु केन्द्रीय राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।