पटना, 3 जून 2021: प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने भूमि विवाद संबंधी मामलों के समाधान एवं भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी हेतु प्रमंडल के सभी डीएम ,एडीएम राजस्व, एसडीएम सहित अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। सभी डीएम एवं  एसडीओ को भूमि विवाद की समस्या की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा शुक्रवार को नियमित समीक्षा कर समाधान करने का दिया निर्देश।

आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जिससे अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है, इसलिए सभी डीएम को साप्ताहिक रूप से  शुक्रवार को (एक सप्ताह छोड़कर) अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा करने तथा मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की समस्या का समाधान तो होगा तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले अपराध एवं विधि व्यवस्था के संकट को रोका जा सकता है।

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विशेष नजर रखने का निर्देश दिया ताकि अनायास किसी प्रकार की बृहद एवं अप्रत्याशित घटना न हो जो विधि व्यवस्था का संकट पैदा करें। फलत: ऐसे संवेदनशील मामलों की सूची बनाने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन मामलों की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त  रूप से थानावार नियमित बैठक करे तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें।  थाना स्तर पर नियमित रूप से अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की  बैठक होती है या नहीं, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा समाधान कराने को कहा।

आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों के भूमि विवाद संबंधी मामलों की प्रत्येक बुधवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया साथ ही संवेदनशील मामलों की स्थलीय जांच कर ससमय निष्पादन कराने को कहा ताकि भूमि विवाद के कारण तनाव एवं अपराध की स्थिति पैदा न हो।

आयुक्त ने भूमि विवाद संबंधी मामलों का न्यायालय में नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि भूमि विवाद संबंधी मामले लंबित नहीं रहे तथा उसका नियमानुकूल ससमय निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी डीएम को न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उसके निष्पादन हेतु सुनवाई की नियमित प्रक्रिया करने तथा आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया।

बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारीगण तथा आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उपनिदेशक खाद्य, उपनिदेशक जनसंपर्क सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।