नई दिल्ली, 5 जून, 2021: नई आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बार ट्विटर को भारत सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि वे नए आईटी नियमों को लागू करें नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सरकार की तरफ से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में असफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी।
भारत सरकार ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, इन नियमों का पालन करने में विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गांव देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के मुताबिक नतीजों के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल सांपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि नियमों का अनुपालन करने से मना करने से यह पता चलता है की ट्विटर में प्रतिबद्धता की कमी है एवं वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी है, किन्तु सद्भावना के तहत ट्विटर को एक आखरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। यदि वह इसमें असफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।
बताया जा रहा है की ट्विटर को अंतिम चेतावनी जारी करने से पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संचार और कानून और न्याय और आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक 4 जून को की थी। यह कदम तब उठाया गया जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टीक हटा दिया था। हालाँकि कुछ समय बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया है।