जयपुर, 3 मई 2021: मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कोरोना संक्रमण से उपजी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिलीवरी शीघ्र कराने के निर्देश दिए। श्री आर्य सोमवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभारी अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स एवं ऑक्सीजन वितरण की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे।
मुख्य सचिव श्री आर्य ने कहा कि हमें कोरोना संक्रमित मरीजों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत सबसे गंभीर विषय है, जिसकी सहज उपलब्धता के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के लिए विभिन्न फर्मों को आदेशित कर उनसे जितना संभव हो सके उतना जल्दी डिलीवरी लें। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तर पर होने वाली खरीद और भामाशाह के सहयोग से मिल रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एवं टैंकर्स की एकीकृत एवं अपडेटेड सूची तैयार रखें।
श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर केन्द्र सरकार से समन्वय कर प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। साथ ही स्वयं के स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है। हमें वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन का उचित एवं अधिकतम उपयोग करना है। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कोविड मरीजों को शिफ्ट करने पर जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने तथा निजी अस्पतालों को प्रति मरीज के हिसाब से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के निर्देश दिए।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आगामी 15 मई तक लगभग 11 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिलीवर हो जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 10 लीटर क्षमता के 450 कॉन्सनट्रेटर 7 मई तक एवं 250 कॉन्सेंट्रेटर 10 मई तक मिल जाएंगे जिनकी सीधी जिलास्तर पर आपूर्ति करवाई जाएगी। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता ने उपलब्ध ऑक्सीजन टैंकर्स, परिवहन एवं भावी कार्ययोजना से अवगत कराया।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री कुलदीप रांका, चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री रवि जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।